Monday, August 8, 2022
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School Cab Strike: स्कूली बच्चों के पैरेंट्स कर लें इंतजाम, स्कूल कैब वाले 1 अगस्त को करेंगे हड़ताल – delhi school cabs to go on strike on 1st august


विस, नई दिल्ली: अगले सोमवार यानी 1 अगस्त को स्कूली बच्चों और उनके पैरेंट्स को भारी परेशानी झेलनी पड़ सकती है। दिल्ली में स्कूल कैब संचालकों की प्रमुख यूनियन ने चेतावनी दी है कि अगर ट्रैफिक पुलिस और ट्रांसपोर्ट विभाग ने उनके खिलाफ चलाए जा रहे अभियान को तुरंत नहीं रोका और प्राइवेट कैब्स को कमर्शल कैब्स के रूप में बदलने की प्रक्रिया को शुरू नहीं किया गया, तो वे 1 अगस्त को एक दिन की सांकेतिक हड़ताल करेंगे।

स्कूल ट्रांसपोर्ट एकता यूनियन के अध्यक्ष रामचंद्र ने कहा कि कोविड के कारण लगभग 2 साल तक स्कूल वाहन बंद रहे। इसी साल अप्रैल में हमारा काम शुरू हुआ था, लेकिन अगले ही महीने से गर्मियों की छुट्टियां शुरू हो गईं। अब जुलाई से स्कूल खुलते ही दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग और ट्रैफिक पुलिस ने हमारे खिलाफ अभियान छेड़ दिया है, जिसमें गाड़ियों के 10 हजार रुपये से लेकर 25 हजार रुपये तक के चालान काटे जा रहे हैं और कई गाड़ियों को जब्त भी किया जा रहा है। कारण पूछने पर अधिकारी बताते हैं कि हम प्राइवेट गाड़ी को स्कूल कैब की तरह चला रहे हैं।

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रामचंद्र के मुताबिक, लगभग 5 साल से परिवहन विभाग की नाकामी के कारण हमें कमर्शल स्कूल कैब्स खरीदने की अनुमति नहीं मिल रही है। यह मांग हमने दिल्ली के परिवहन आयुक्त के सामने भी रखी और परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत को भी पत्र लिखकर 2007 की तर्ज पर प्राइवेट स्कूल कैब्स को कमर्शल कैब्स के रूप में बदलने की प्रक्रिया शुरू करने की मांग की थी, जिसे सरकार ने मान भी लिया था। उसके बावजूद परिवहन विभाग ने अभी तक प्रक्रिया शुरू नहीं की, उलटे हमारे खिलाफ अभियान छेड़ दिया है, जिससे कैब संचालकों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है।

उन्होंने कहा कि हमारी मांग है परिवहन विभाग प्राइवेट स्कूल कैब्स को कमर्शल कैब्स में बदलने की प्रक्रिया तुरंत शुरू करें और तक हमें कुछ समय देकर स्कूल कैब के खिलाफ चलाए जा रहे इस अभियान को बंद करें। अगर ऐसा नहीं होता है, तो हमें 1 अगस्त को सांकेतिक हड़ताल करनी पड़ेगी और अगर उसके बाद भी परिवहन विभाग और ट्रैफिक पुलिस की कार्रवाई जारी रही, तो हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने को मजबूर हो जाएंगे। संगठन की मांग है कि इस संबंध में पॉलिसी लाने के लिए सरकार और परिवहन विभाग जल्द से जल्द स्कूल कैब संचालकों के साथ चर्चा शुरू करे।



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