सालाना 72000 रुपए मिलेंगे गरीब परिवारों को 
April 3, 2019 • awazehindtimes@gmail.com

देश से गरीबी को मिटाने का वादा 2030 तक

 

घोषणापत्र को दिया 'जन आवाज' का नाम, धारा 124ए को निरस्त व 499 की समाप्ति का वादा, मोदी कार्यकाल के सभी सौदों की होगी जांच, घोषणापत्र में महिला सशक्तीकरण पर भी जोर, शहीद परिवार के सदस्य को सरकारी नौकरी

नई दिल्ली, अप्रैल। कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के लिए अपना घोषणापत्र जारी कर दिया है। पार्टी ने देश के सबसे गरीब 5 करोड़ परिवारों को साल में 72 हजार रुपए देने के साथ- साथ सरकारी विभगों के खाली पड़े 22 लाख पदों को भरने, कृषि क्षेत्र को बेहतर बनाने के लिए अलग के किसान बजट पेश करने और मनरेगा के तहत रोजगार को 100 से बढ़ा कर 150 दिनों तक करने का वादा किया है।

इतना ही नहीं यदि कोई किसान अपना कर्ज चुका पाने की स्थिति में नहीं होगा तो उसके खिलाफ आपराधिक धाराओं के तहत कार्रवाई नहीं हो सकेगी। शिक्षा पर जीडीपी का 6 और स्वास्थ्य पर 3 फीसदी किया जाएगा। देश में सभी को स्वास्थ्य का कानूनी आधिकार मिलेगा। इसमें रफायल समेत भ्रष्यचार के अन्य मामलों की जांच कराने की भी बात कही गई है। 54 पेज का यह घोषणापत्र किसी भावनात्मक मुद्दों के बजाए सामाजिक क्षेत्र पर केंद्रित है।

इसके मुख्यपृष्ठ पर हेडिंग है- हम निभाएंगे। साथ ही भीतर के पन्नों में पार्टी अध्यक्ष राहुल गांधी की ओर से लिखा गया है-मेरा किया गया वादा, मैने कभी नहीं तोड़ा। कांग्रेस ने वादा किया है कि मौजूदा नौकरियों की सुरक्षा की जाएगी और नई रोजगार का सृजन किया जाएगा। मार्च 2020 तक केंद्र सरकार व सार्वजनिक उपक्रमों में खाली पड़े 4 लाख पद भरे जाएंगे।

केंद्र सरकार राज्यों को शिक्षा, स्वास्थ्य व स्थानीय निकायों के लिए धन आबंटित करने से पहले शर्त रखेगी कि वे इन विभागों में खाली पड़े पदों को भरें। विभिन्न राज्यों में करीब 20 लाख स्थान रिक्त हैं। सरकारी पदों के लिए होने वाली परीक्षाओं के लिए आवेदन शुल्क खत्म किया जाएगा। कृषि क्षेत्र के लिए अलग से किसान बजट देने के साथ-साथ लागत कम करने और किसानों को उपज का सही मूल्य देने समेत कई वादे किए गए हैं।

इसी तरह न्याय योजना की घोषणा करते हुए पार्टी ने कहा है कि उनसे वर्ष 2030 तक देश से गरीबी उन्मूलन का लक्ष्य निर्धारित किया है। शिक्षा में सुधार को लेकर भी कई अहम वादे किए गए है। घोषणापत्र में कहा गया है कि सब को गुणवत्ता वाली शिक्षा मुहैया कराने के लिए वर्ष 2024 तक इस पर आबंटित होने वाले बजट को दो गुना किया जाएगा। स्वास्थ्य के बारे में पार्टी का कहना है कि सभी नागरिकों को इसका कानूनी अधिकार मिलेगा और सरकारी अस्पतालों को बेहतर बनाया जाएगा। साथ ही नए अस्पताल भी खुलेंगे।