किसी भी योजना की मंजूरी के लिए चाहिए 66 प्रतिशत वोट मतदान शुरू होने के छह दिन बाद भी बैंकों ने नहीं किया वोट
नोएडा, 14 दिसम्बर, विशेष संवाददाता। जेपी इंफ्राटेक के 22,000 से अधिक होमबॉयर्स के भविष्य का फैसला कल हो जाएगा। सुरक्षा व एनबीसीसी के लिए 8 दिसम्बर से शुरू हुई वोटिंग 16 दिसम्बर तक वोटिंग जारी रहेगी। किसी भी योजना की मंजूरी के लिए, कम से कम 66 प्रतिशत वोटों की आवश्यकता है।
इसमें होमबॉयर्स के पास, जेपी इंफ्राटेक के लेनदारों के पैनल में, लगभग 58 प्रतिशत वोटिंग हिस्सेदारी है, जबकि शेष 42 प्रतिशत वोटिंग शेयर कुल 13 उधारदाताओं के पास है। बता दें फ्लैटों की डिलीवरी प्राप्त करने और कंपनी को दिवालियापन से बचाने के लिए, बोली लगाने वालों की ओर से एनबीसीसी और सुरक्षा रियलिटी दोनों के लिए वोट करने की आवश्यकता है। कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि किसी रिजॉल्यूशन की संभावना तभी अधिक होगी जब होमबॉयर्स दोनों बोली लगाने वालों का चयन करें, किसी एक के पक्ष में वोट
करने से कंपनी के दिवालिया होने की संभावना बढ़ जाएगी। यदि होमबॉयर्स एक योजना के लिए वोट देते हैं और ऋणदाता दूसरे के लिए वोट करते हैं तो कॉर्पोरेट इन्सॉल्वेंसी रिजॉल्यूशन प्रोसेस निश्चित रूप से दिवालियापन के लिए जाएगा। ऐसा इसलिए क्यूंकि वोटिंग शुरू होने के 6 दिन बाद भी बैंकरों ने अपना वोट नहीं डाला है।
सूत्रों के अनुसार, बैंकर सुरक्षा रियलिटी के पक्ष में हैं। इस तरह से होमबॉयर्स और ऋणदाता के बीच वोटों का विभाजन होगा और किसी को भी 66 प्रतिशत वोट नहीं प्राप्त होगा। एनबीसीसी और सुरक्षा रियलिटी दोनों ने पिछले सप्ताह अपनी बिड को संशोधित किया है। मूल्यांकन मैट्रिक्स के अनुसार, एनबीसीसी की पेशकश का सकल मूल्य 5,802 करोड़ रुपए है, जबकि सुरक्षा रियल्टी का 6,440 करोड़ रुपए है।
एनबीसीसी की तुलना में सरक्षा की अंतिम बोली जेपी इन्फ्राटेक (जिल) की परिसंपत्तियों को हासिल करने के लिए अंतिम प्रस्ताव योजनाओं पर आरबीएसए द्वारा किए गए एक मूल्यांकन से पता चला है कि सुरक्षा रियलिटी की अगुवाई वाली एसपीवी की बोली को सरकार द्वारा संचालित एनबीसीसी की बोली से अधिक अंक आए।
जेपी इन्फ्राटेक के अंतरिम रिजॉल्यूशन पेशेवर (आईआरपी) अनुज जैन और लेनदारों की समिति की सलाह के लिए आयोजित किया गया था। इसे विगत रविवार को सीओसी को सौंप दिया गया था। आरबीएसए द्वारा प्रदान किए गए मूल्यांकन मैट्रिक्स के आधार पर बोलियों का विश्लेण किया। सुरक्षा ने 100 में से 29.143 स्कोर किया। दूसरी ओर, एनबीसीसी को 'परिदृश्य 1' के तहत मात्र छह और 'परिदृश्य 2' के तहत 26.41 का स्कोर मिला।
सुरक्षा व एनबीसीसी की बिड प्रस्ताव एनबीसीसी का प्रस्ताव सुरक्षा रियलिटी का प्रस्ताव घर बनाकर साढ़े 3 साल में पजेशन करेंगे घर बनाकर 3 साल में पजेशन करेंगे यमुना एक्सप्रेस वे और जेपी की 1526 एकड़ जमीन बैंकों को देंगे 2226 एकड़ जमीन बैंकों को देकर उनका हिस्सा खत्म कर दिया जाएगा जमीन के बदले मिलने वाले 2500 करोड़ रुपए से कंस्ट्रक्शन शुरू कराएंगे यमुना एक्सप्रेस वे के टोल वसूली को कंस्ट्रक्शन में लगा जाएगा 120 करोड़ रुपए शुरू में अपनी ओर से इंवेस्ट करेंगे, जिससे जल्दी काम हो जाएगा 190 करोड़ रुपए अपनी ओर से इंवेस्ट कर काम शुरू करेंगे पजेशन में देरी के लिए बायर्स को क्षतिपूर्ति नहीं दी जाएगी पजेशन में देरी के लिए बायर्स को 250 करोड़ रुपए क्षतिपूर्ति मिलेगी।
