जिहाद व हिंसा भड़काने की कोशिश बंद करे पाकिस्तान

हम पाकिस्तानी नेतृत्व द्वारा हाल ही में दिए गए बयानों की कड़ी भर्त्सना करते हैं। ये बहुत गैरजिम्मेदाराना बयान हैं: रवीश कुमार



मैं पाकिस्तान से पूछना चाहता हूं कि कश्मीर कब उनका था कि इसे लेकर रो रहे हैं। पाकिस्तान बन गया तो हम आपके वजूद का सम्मान करते हैं। कश्मीर पर पाकिस्तान का कोई हक नहीं है: राजनाथ सिंह



नई दिल्ली, अगस्त, सौरभ कुमार। भारत ने पाकिस्तानी नेताओं द्वारा जम्मू-कश्मीर को लेकर की जा रही भड़काऊ बयानबाजी की कड़ी निंदा की और कहा कि दुनिया पाकिस्तान के झूठ पर आधारित भड़काऊ बयानों के मकसद को अच्छी तरह से समझ रही है।


विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने यहां नियमित ब्रीफिंग में कहा कि हम पाकिस्तानी नेतृत्व द्वारा हाल ही में दिए गए बयानों की कड़ी भर्त्सना करते हैं। ये बहुत गैरजिम्मेदाराना बयान हैं। उन्होंने कहा कि ये बयान जिहाद और भारत में हिंसा भड़काने के बारे में हैं और इनका मकसद यह दर्शाना है कि मानो बहुत विस्फोटक स्थिति हो जबकि हकीकत इससे एकदम अलग है।


पाकिस्तान को समदाने की जरूरत है-


श्री कुमार ने कहा कि पाकिस्तान को समझने की जरूरत है कि दुनिया ने झूठ और पाखंड पर आधारित उसके भड़काऊ बयानों को संज्ञान में ले लिया है।


उन्होंने कहा कि हम जानते हैं कि पाकिस्तान अपनी शासन की नीति के रूप में आतंकवाद का प्रयोग करता है और हर बार हम उसे अपनी चिंताओं से वाकिफ कराते हैं। एक सवाल के जवाब में उन्हान कहा, हम सूचना मिली है कि पाकिस्तान आतंकवादियों की घुसपैठ कराने की कोशिश कर रहा है। हम मांग करते हैं कि पाकिस्तान को उसकी धरती पर सक्रिय आतंकवादी संगठनों के के खिलाफ करनी चाहिए।


सामान्य पडोसी की तरह बर्ताव करे पाकिस्तान-


उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के लिए यह महत्वपूर्ण है कि वह सामान्य पड़ोसी की तरह से व्यवहार करे। सामान्य बातचीत, सामान्य व्यापार हो लेकिन पाकिस्तान की ओर से ऐसा नहीं हो रहा है।


पाकिस्तान की मंत्री शिरीन मज़ारी द्वारा संयुक्त राष्ट्र को लिखे गए पत्र के बारे में प्रवक्ता ने कहा कि इस पत्र की उतनी कीमत भी नहीं है जितना उसके कागज की है। वह इस पर प्रतिक्रिया देकर उसे कोई महत्व नहीं देना चाहते हैं। जम्मू-कश्मीर के हालात के बारे में उन्होंने कहा कि राज्यपाल सत्य पाल मलिक ने बताया है कि राज्य में 50 हजार नौकरियों के लिए भर्ती की जाएंगी। सेब की फसल का न्यूनतम समर्थन मूल्य तय किया।


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