जीएसटी प्रक्रिया होगी सरल देश के आर्थिक हालात को लेकर
नई दिल्ली, अगस्त, विश्वास कुमार। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने देश के आर्थिक हालात के बारे में विस्तार से जानकारी तो दी ही, साथ ही कई घोषणाएं भी की।
भारत की अर्थव्यवस्था बाकी देशों की अर्थव्यवस्था से बेहतर है। वित्त मंत्री ने कहा कि वैश्विक जीडीपी वृद्धि दर संशोधित होकर मौजूदा अनुमान 3.2 फीसदी से नीचे जा सकती है। वैश्विक मांग कमजोर रहेगी।
अमेरिका-चीन व्यापार युद्ध तथा मुद्रा अवमूल्यन के चलते वैश्विक व्यापार में काफी उतार-चढ़ाव वाली स्थिति पैदा हुई है। भारत की आर्थिक वृद्धि दर कई देशों की तुलना में ऊंची है।
आर्थिक सुधार सरकार के एजेंडा में सबसे ऊपर है, सुधारों की प्रक्रिया जारी है, इसकी रफ्तार थमी नहीं है। सीएसआर नियमों के उल्लंघन को दिवानी मामले की तरह देखा जाएगा, इसे आपराधिक मामलों की श्रेणी में नहीं रखा जाएगा।
वहीं सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में शुरुआती दौर में ही 70 हजार करोड़ रुपए की पूंजी डालेगी ताकि बैंक बाजार में पांच लाख करोड़ रुपये तक की नकदी जारी करने में सक्षम हो सके।
केंद्र सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में 70000 करोड़ रुपए डालेगी
केंद्र सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में 70,000 करोड रुपए की अतिरिक्त पूंजी डालेगी, जिससे वे 5 लाख करोड़ रुपये के अतिरिक्त कर्ज मुहैया करा पाएंगे। इससे कॉर्पोरेट्स, खुदरा कर्जदारों, और छोटे व्यापारियों समेत अन्य को फायदा होगा।
ऐलान के बाद आवास, वाहन एवं अन्य खदरा ऋण सस्ते होंगे
सरकार ने बैंकों में नकदी बढ़ाने के अनेक उपाय किये हैं। बैंक रेपो दर से जुड़े अथवा दूसरी किसी बाहरी-मानक दर से संबद्ध ऋण उत्पाद पेश करेंगे। आने वाले दिनों में बैंक आवास, वाहन और दूसरे कर्ज को सस्ता करेंगे।
रिजर्व बैंक द्वारा रेपो दर में की गई कटौती का लाभ बैंक कर्ज लेने वालों को उपलब्ध कराएंगे।
वित्तमंत्री ने कहीं ये अहम बातें
1. स्लाइडस के जरिए वैश्विक हालात कैसे हैं, भारत कहां खड़ा है यह बताया
2.10 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बारे में चर्चा
3. पूरी दुनिया में आर्थिक उथल पुथल है।
4. चीन से बेहतर स्थिति में है भारत।
5. चीन अमेरिका के टेड का असर है।
6. भारत की अर्थव्यवस्था बेहतर हालत में।
7. आर्थिक सुधार सरकार के एजेंडे में।
8. शेयर बाजार पर असर सोमवार को देखने को मिलेगा।
9.विजय दशमी से टैक्स विवाद आसानी से सुलझेगा।
10. जीएसटी रिफंड की प्रक्रिया निर्बाध होनी चाहिए, दिए निर्देश।
11. भारत में व्यापार करना आसान हुआ।
12. टैक्स का निपटारा बिना आमने- सामने बैठे।
13. हम जीएसटी को आसान बनाएंगे।
14. सभी देश मंदी का सामना कर रहे हैं।
15.टैक्स और लेबर कानून में सुधार जारी।
16. सीएसआर का उल्लंघन क्रिमिनल एक्ट नहीं होगा।
17. बड़ा हुआ कैपिटल गेन पर सरचार्ज वापस ले लिया गया है।
18 बैंकों को लोन चुकने के 15 दिन में उपभोक्ता के झक्यूमेंट लौटाने होंगे।
19 लोन की प्रक्रिया की आनलाइन ट्रैकिंग कर सकेंगे 20 वन टाइम लोन सेटलमेंट के लिए चेक बाक्स सिस्टम।
अहम बात
- इनकम टैक्स के नोटिस पर तीन महीने के अंदर पूरा मामला सुलझेगा।
- सभी पुराने आईटीआर नोटिस का निपटारा 1 अक्टूबर तक होगा।
-सरकार रिफॉर्म करती रहेगी।
- लोन सेटलमेंट की शर्ते आसान हुई।
- भारत अन्य अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में बेहतर स्थिति है।
- रेपो रेट से जुड़ेगी ब्याज दरें, होम कार लोन सस्ते होंगे।
