नियम बदले बैंकिंग-रेलवे व एअर इंडिया के

रेल यात्री चार घंटे पहले तक बोर्डिंग स्टेशन बदलवा सकते हैं। पंजाब नेशनल बैंक ने डिजिटल वॉलेट किटी किया बंद, एअर इंडिया हवाई यात्रियों से 24 घंटे के अन्दर कैसिल या बदलाव करने पर शुल्क नहीं लेगी



आवाज़ ए हिंद टाइम्स सवांदाता, नई दिल्ली, अप्रैल। मई माह की पहली तारीख से सरकारी और निजी क्षेत्र के संस्थानों में बदलाव होने वाले हैं, एक मई से जिन सरकारी संस्थान में बदलाव होने वाले हैं, उनमें भारतीय रेलवे, बैंक तथा एअर इंडिया प्रमुख है। भारतीय रेलवे में एक मई से यात्री चार्ट बनने से चार घंटे पहले तक अपना बोर्डिंग स्टेशन बदलवा सकते हैं।


अभी 24 घंटे पहले तक ही बोर्डिंग स्टेशन में बदलाव किया जा सकता है। एक मई से बोर्डिंग स्टेशन बदलने संबंधी नया नियम लागू होने से रेलवे के करोड़ों यात्रियों को फायदा होगा। हालांकि, रेलवे का कहना है कि बोर्डिंग स्टेशन बदलने पर टिकट कैंसिल हो जाता है तो कोई रिफंड नहीं दिया जाएगा।


पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) एक मई से अपना डिजिटल वॉलेट पीएनबी किटी को बंद करने जा रहा है। बैंक की ओर से ग्राहकों को भेजी गई जानकारी में कहा गया हैकि वे 30 अप्रैल तक अपने डिजिटल वॉलेट पीएनबी किटी से सारे पैसे खर्च कर लें या फिर आईएमपीएस के जरिए अपने बैंक खाते में ग्रंसफर कर लें हवाई सफर करने वालों को सरकारी विमानन कंपनी एअर इंडिया भी एक मई से सहूलियत देने जारी है।


यात्री टिकट बुक कराने के 24 घंटे के अन्दर कैंसिल कराने या कोई बदलाव करने पर शुल्क नहीं लेगी। आगामी एक मई से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की डिपॉजिट लोन और ब्याज की दर बेंचमार्क से जोड़ दी जाएगी। इससे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) की ओर से रेपो रेट में होने वाले बदलाव के साथ जमा लोन की दर में भी बदलाव हो जाएगा।


यह नियम एक लाख रुपए से ज्यादा के जमा और लोन की ब्याज दरों पर यह लागू होगा। दूसरी ओर सर्वोच्च न्यायालय ने मंगलवार को 63 मून्स और संकटग्रस्त घाटे में चल रही नेशनल स्पॉट एक्सचेंज लिमिटेड के विलय के सरकार के निर्णय के खिलाफ फैसला सुनाया है।


सर्वोच्च न्यायालय ने बंबई उच्च न्यायालय के उस आदेश के खिलाफ अपील स्वीकार कर ली, जिसमें उसने विलय के निर्णय को कायम रखा था।


उच्च न्यायालय के आदेश को रद्द करते हुए पीठ ने आदेश सुनाया, हमने अपील स्वीकार कर ली हैन्यायमूर्ति नरीमन ने कहा कि पीठ ने एक निश्चित मापदंड निर्धारित किए हैं, जिनमें ऐसे विलय के लिएउद्देश्यपरक मानक और जनहित शामिल हैं।


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