दिल्ली सरकार कर रही सुविधा देने पर विचार
नई दिल्ली, जनवरी : दिल्ली सरकार राशन कार्ड धारकों और 2 किलोवाट तक के बिजली कनेक्शन लेने वाले परिवारों को मुफ्त स्वास्थ्य बीमा की सुविधा उपलब्ध कराने पर गंभीरता से विचार कर रही है। इससे करीब 20 लाख परिवार के करीब एक करोड़ लोग लाभान्वित होंगे। बता दें कि केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत स्वास्थ्य बीमा योजना से किनारा करते हुए दिल्ली सरकार खुद की स्वास्थ्य बीमा योजना लाने पर कई महीने से काम कर रही है। इसके दायरे में आने वाले प्रत्येक परिवार को सालाना 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा मिलेगी। वित्तीय वर्ष 2018-19 में इस मद में 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
दिल्ली सरकार ने मुफ्त स्वास्थ्य बीमा की पॉलिसी को तय करने के लिए कुछ महीने पहले वित विभाग के प्रधान सचिव की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की थी। कमेटी में स्वास्थ्य विभाग के सचिव समेत करीब आधा दर्जन अधिकारी शामिल हैं। सूत्र बताते हैं कि अब तक कमेटी की 7 बैठकें हो चुकी हैं। कमेटी इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत जिन परिवारों को राशकार्ड मिले हैं उन्हें मुफ्त स्वास्थ्य बीमा योजना में शामिल किया जाए। इसके अलावा जिन परिवारों में अधिकतम 2 किलोवाट का बिजली कनेक्शन हैं उन्हें भी इसमें शामिल करने की बात की गई है।
सरकार की स्वास्थ्य बीमा योजना में आयु आड़े नहीं आएगी। आमतौर पर बीमा कंपनियां 60 या उससे अधिक आयु के बुजुर्गों का स्वास्थ्य बीमा करने से इंकार कर देती हैं, लेकिन सरकार सुनिश्चित करेगी कि बुजुर्गों को सरकार की स्वास्थ्य बीमा स्कीम के दायरे में आने में किसी तरह की परेशानी नहीं हो। बता दें कि विभिन्न सर्वे के अनुसार बीमारी के महंगे इलाज के कारण कारण कई परिवार हर साल गरीबी रेखा से नीचे चले जाते हैं। महंगे इलाज के कारण लोगों को अपनी जमीन-जायदाद तक बेचनी पड़ जाती है, लेकिन इस स्कीम से कम आय वर्ग वालों के लिए भी महंगे प्राइवेट अस्पतालों के दरवाजे खुल जाएंगे।
डीडीए ने मोहल्ला क्लीनिक के लिए भूमि देने से किया इनकार
डीडीए ने दिल्ली सरकार को मोहल्ला क्लीनिक के लिए भूमि देने से इनकार कर दिया है। दिल्ली सरकार ने एक हजार मोहल्ला क्लीनिक खोलने की योजना बनाई है, लेकिन अब तक करीब 200 क्लीनिक ही खुल पाए हैं। डीडीए ने दिल्ली सरकार के स्वस्थ्य विभाग के सचिव को सूचित किया है कि मोहल्ला क्लीनिक के लिए भूमि आवंटन का प्रावधान मास्टर प्लान-2021 में नहीं किया गया है। इसलिए मास्टर प्लान में संशोधन किए बगैर मोहल्ला क्लीनिक के लिए भूमि का आवंटन नहीं किया जा सकता है।
