दिल्ली सरकार की मंजूरी मेट्रो के चौथे चरण को
- तीन लाइनों पर बनेगी ऐलिवेटेड सड़क -
हर ट्रेन में जुड़ सकेंगे दो से तीन कोच : मनीष सिसोदिया
- पहली मंजिल पर सड़क, दूसरी मंजिल पर दौड़ेगी मेट्रो
- 334 अतिरिक्त कोच खरीद को भी मिली मंजूरी
आवाज़ ऐ हिन्द टाइम्स संवादाता, नई दिल्ली, दिल्ली सरकार ने मेट्रो के 103 किलोमीटर लंबे, 79 नए स्टेशन वाले चौथे चरण की छह लाइनों को मंजूरी दे दी। मौजूदा मेट्रो ट्रेनों में भीड़ से निपटने के लिए 334 अतिरिक्त कोच खरीद को भी हरी झंडी मिल गई। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अध्यक्षता कैबिनेट बैठक में तीन लाइन पर मेट्रो के साथ साथ ऐलिवेटेड सड़क निर्माण को मंजूरी दे दी गई। चौथे चरण का निर्माण कार्य पहली जनवरी 2019 से शुरू होकर दिसम्बर 2014 में पूरा होगा और कुल 46845 करोड़ रुपए लागत आएगी।
यह जानकारी देते हुए दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने बताया कि इस साल मेट्रो को 1100 करोड़ रुपए दिए जाएंगे व कुल 9707 करोड़ रुपए आवंटित होंगे और चौथे चरण के पूरे होने के बाद मौजूदा 350 किलोमीटर का नेटवर्क बढ़कर करीबन 454 किलोमीटर हो जाएगा। बता दें कि मेट्रो की यह परियोजना में पहले ही दो साल की देरी से चल रही है इस पर सिसोदिया भाजपा सरकार को दोषी ठहराया। दिल्ली सरकार अगले वर्ष 1707 करोड़ रुपए देगी और इसी प्रकार अंतिम किश्त 1208 करोड़ रुपए की 2023-24 में दी जाएगी। इसमें हिस्सेदारी के तौर पर 3623 करोड़ रुपए दिए जाएंगे बाकी राशि जमीन, करों के माध्यम से समावेशित की जाएगी। हालांकि कुल लागत में भारत सरकार की भी 3623 करोड़ रूपए की हिस्सेदारी होगी जबकि जायका से 21905 करोड़ रुपए का ऋण होगा। बाकी राशि जमीन, करों में राहत व पीपीपी के जरिए जुटाई जाएगी।
उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने बताया कि जो अतिरिक्त 334 कोच आएंगे इससे पहले, दूसरे और तीसरे चरण की हर मेट्रो ट्रेन में दो से तीन कोच बढ़ाए जा सकेंगे। दिल्ली सरकार ने 55 किलोमीटर ऐलिवेटेड मेट्रो के साथ-साथ पहली मंजिल पर सड़क बनाने की योजना मंजूर की है। यह सड़कें रिठाला-बवानानरेला, जनकपुरी पश्चिम-आरके आश्रम, मुकुंदपुर-मौजपुर लाइन निर्माण के दौरान भूतल पर जहां सड़क यातायात चलेगा वहीं पहली मंजिल पर भी सड़क बनेगी।
इसके ऊपर मेट्रो की लाइन बनाई जाएगी। सिसोदिया ने बताया कि जब मेट्रो बन जाती है तो भविष्य में सड़क नहीं बन पाती है इसीलिए यह ऐलिवेटेड सड़क बनावाएंगे और इसका पूरा खर्च दिल्ली सरकार उठाएगी। इसकी लागत व विभिन्न तकनीकि पहलुओं का अध्ययन दिल्ली मेट्रो कर डीपीआर तैयार करेगी। दिल्ली सरकार इसी आधार पर धनराशि जारी करेगी।
