वैष्णव ने लोकसभा को एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा, ‘‘मुंबई-अहमदाबाद हाईस्पीड रेल के कार्यान्वयन में देरी विशेष रूप से महाराष्ट्र राज्य में भूमि अधिग्रहण में देरी की वजह से हुई और इसके कारण अनुबंधों को अंतिम रूप देने में देरी हुई और कोविड-19 का भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ा।’’
उन्होंने कहा कि उक्त परियोजना के लिए जरूरी कुल 1,396 हेक्टेयर जमीन में से करीब 89 प्रतिशत या लगभग 1,248 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण कर लिया गया है।
रेल मंत्री ने कहा कि महाराष्ट्र में परियोजना के लिए जरूरी कुल 297.81 हेक्टेयर जमीन में से 68.65 प्रतिशत का अधिग्रहण कर लिया गया है।
उन्होंने कहा, ‘‘महाराष्ट्र में पालघर जिले के पांच गांवों ने ग्रामसभाओं में प्रस्ताव पारित कर परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण करने का विरोध किया है।’’
वैष्णव ने कहा कि गुजरात में परियोजना के लिए जरूरी 954.28 हेक्टेयर जमीन में से 98.76 प्रतिशत जमीन का अधिग्रहण हो चुका है।
